केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, श्री प्रल्हाद वेंकटेश जोशी ने आज 60 उचित दर की दुकानों को जन पोषण केंद्र में बदलने के लिए पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने एफपीएस सहाय एप्लिकेशन, मेरा राशन ऐप 2.0, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, गुणवत्ता मैनुअल हैंडबुक, अनुबंध मैनुअल एफसीआई और 3 प्रयोगशालाओं के लिए एनएबीएल मान्यता की भी शुरुआत की।
श्री जोशी ने कहा कि ये पहलें पारदर्शिता बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा इको-सिस्टम को मजबूत करने, कुपोषण पर अंकुश लगाने और प्रणाली में अनाचार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में 60 उचित दर दुकानों को जन पोषण केंद्र में बदलने की यह पहल न केवल उपभोक्ताओं को पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थों की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराएगी, बल्कि एफपीएस डीलरों की आय बढ़ाने में भी सहायक होगी।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाया गया है और ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना के तहत देश भर में सहज लेनदेन की सुविधा उपलब्ध है। एफपीएस सहाय ऐप, मेरा राशन ऐप 2.0 और अन्य डिजिटल उपायों के जरिए डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा किए गए प्रयासों से लाभार्थियों के लिए सेवाओं में सुधार हुआ है।
सिडबी द्वारा विकसित एफपीएस-सहाय ऐप्लिकेशन के माध्यम से एफपीएस डीलरों को कागजरहित और नकदी प्रवाह-आधारित वित्तपोषण की सुविधा प्रदान की जाएगी, जबकि मेरा राशन ऐप 2.0 अधिक मूल्य वर्धित सुविधाओं के साथ लॉन्च किया गया है।
गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और एफसीआई की अनुबंध नियमावली से पारदर्शिता बढ़ाने और गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। एनएबीएल मान्यता के माध्यम से विभाग की प्रयोगशालाओं में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जाएगी।
