जयपुर, 09 अगस्त: राजस्थान में ‘पीएम ई-बस सेवा’ को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री के विशेष प्रयासों से पहले प्राप्त 500 बसों के अतिरिक्त अब 175 नई इलेक्ट्रिक बसों का आवंटन किया गया है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री टी. रविकांत ने निदेशालय में विभागीय अधिकारियों और स्थानीय निकायों के आयुक्त एवं अधिशासी अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की।
नए आवंटन का विस्तार:
बैठक में श्री टी. रविकांत ने जानकारी दी कि पहले केंद्र सरकार से राज्य को 500 इलेक्ट्रिक बसें आवंटित की गई थीं। अब इस संख्या में 175 और बसें जोड़ी गई हैं। अजमेर, जोधपुर, और कोटा को 50-50 बसें तथा बीकानेर को 25 बसें आवंटित की गई हैं।
चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर:
श्री टी. रविकांत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए बिजली वितरण कंपनियों के साथ समन्वय कर पावर लाइन्स की व्यवस्था को तेजी से पूरा किया जाए। उन्होंने सभी कमिश्नरों को भूमि का मौका मुआयना स्वयं करने और साइट्स को फील्ड में जाकर देखने के निर्देश दिए, ताकि भूमि आवंटन की प्रक्रिया जल्द पूरी हो सके।
सुगम सफर के लिए बेस्ट रूट्स की पहचान:
श्री रविकांत ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए शहरों में भीड़-भाड़ वाले इलाकों को चिह्नित किया जाए और उन क्षेत्रों में बसों के लिए सबसे उपयुक्त रूट्स का चयन किया जाए, जिससे यात्रियों को सुगम सफर का अनुभव हो सके।
विशेषज्ञों के साथ सुव्यवस्थित योजना:
उन्होंने जोर दिया कि इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शहरी विकास को एक नई दिशा देगा। इस उद्देश्य को सफल बनाने के लिए ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन स्पेशलिस्ट जैसे विशेषज्ञों को इस प्रोजेक्ट से जोड़ा जाए। साथ ही, उन्होंने निदेशालय स्तर पर शहरी ट्रांसपोर्ट सेल बनाने का सुझाव दिया, जो प्रोजेक्ट की सघन मॉनिटरिंग करेगा और नीतिगत मुद्दों पर सुझाव देगा।
बैठक में डीलबी निदेशक व संयुक्त सचिव श्री सुरेश कुमार ओला, वित्तीय सलाहकार श्री महेंद्र मोहन, मुख्य अभियंता रूडिस्को श्री प्रदीप गर्ग, प्रबंध निदेशक जेसीटीएसएल सहित अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित रहे। सभी स्थानीय निकायों के आयुक्त और अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में शामिल हुए।
